विषयवस्तु
PM Berojgari Bhatta Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना (PM Berojgari Bhatta Yojana) के नाम से कोई आधिकारिक योजना भारत सरकार द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इस योजना के तहत ₹3,500 मासिक भत्ता देने के दावे किए गए हैं, जिन्हें भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने फर्जी करार दिया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना PM Berojgari Bhatta Yojana
हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
पात्रता:
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कम से कम 10वीं कक्षा (हाई स्कूल) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- वर्तमान में कोई सरकारी या निजी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभ:
- जब तक उम्मीदवार को वांछित नौकरी नहीं मिलती, तब तक ₹1,000 से ₹1,500 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- एक ही पोर्टल पर सरकारी और निजी नौकरियों की जानकारी उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
- श्रेणी, स्थान, विभाग और वेतन के आधार पर नौकरियों की खोज की सुविधा।
आवेदन प्रक्रिया:
- https://sewayojan.up.nic.in/ पर जाएं।
- मुखपृष्ठ पर “New Account” लिंक पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म भरें और सबमिट करें।
- लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और प्रोफ़ाइल पूरी करें।
- आवेदन फॉर्म और प्रोफ़ाइल पूरा करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें ताकि आवेदन संबंधित अधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजा जा सके।
आवश्यक दस्तावेज़: PM Berojgari Bhatta Yojana
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- नोटरी प्रमाणित हलफनामा।
- रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण (मार्कशीट, प्रमाण पत्र आदि)।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इन मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अन्य राज्यों की योजनाएं
अन्य राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी भत्ता योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी पात्रता और लाभ अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) के तहत ₹1,000 प्रति माह का भत्ता प्रदान किया जाता है।
कृपया ध्यान दें कि “प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना” के नाम से कोई आधिकारिक योजना केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। ऐसे फर्जी दावों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टलों से ही जानकारी प्राप्त करें।
यहांं तक पढने के लिए आपका शुक्रिया, हम पुरी तरह से कोशिश करते है की प्रत्येक लेख मे कोई गलती न हो उसके बाद भी कोई गलती होती हैं तो हम आपसे उस गलती के लिए माफी मांगते है। कृप्या आप इस प्रकरण में हमे अवगत करें जिससे हम उसे जल्द से जल्द सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आस-पास ऐसे माहौल बनायें की महिलायें अपने आपको सुरक्षित महशुस करें,धन्यवाद।
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